क्या भारत में digital currency लीगल हो गया है।
भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में प्रस्तावित आम बजट भाषण में digital currency अन्य संपत्ति पर काराधन को स्पष्ट किया उन्होंने digital संपत्तियो में लेनदेन को लेकर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया
साथ ही digital संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए वित्त मंत्री ने इस संपत्ति को एक सीमा से अधिक यानी कि 10,000 से अधिक लेनदेन पर एक प्रतिशत अलग से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया है.
विशेषज्ञों ने कहा है कि digital currency के लेनदेन से प्राप्त आय (money) पर 30 प्रतिशत कर लगाना ऑनलाइन गेम लॉटरी से कमाई गई राशि पर लगाए जाने वाले कर की दर के बराबर है अब सवाल यह उठता है कि digital currenc पर 30 प्रतिशत कर लग जाने से यह भारत में लीगल हो गया है तो उसका जवाब है नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है digital currency को इनकम स्रोत मान रही है और इस कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा रही है भारत में RBI द्वारा जारी digital currency को ही वैध माना जाएगा बाकी इसके अलावा कोई भी cryptocurrency लीगल नहीं होगा हालांकि लोग इस पर इन्वेस्ट कर सकेंगे.
क्या bitcoin को digital assets माना जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोई भी करेंसी तब करेंसी कहलाएगी जब उसे सेंट्रल बैंक RBI जारी करेगा चाहे वह क्रिप्टो ही क्यों ना हो वित्तमंत्री ने कहा है कि जो रिजर्व बैंक जारी करेगी वही digital currency होगी उसके बाद जो भी करेंसी होगी उसको digital assets माना जाएगा जिसकी रचना कुछ लोगों द्वारा की गई जिसको लोग बोलचाल की भाषा में बिटकॉइन कहते हैं अगर इस bitcoin,digital assets के लेनदेन में कहीं भी मुनाफा हो रहा है तो हम उस मुनाफे पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा रहे हैं.
कुछ विशेषज्ञों ने कहा है की क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाकर 10 करोड़ लोग को गारंटी मिल गया है उसके 70,000 करोड़ के निवेश डूबने से बच गए इस प्रस्ताव से निवेशक को खुशी मिली है और निवेशक काफी प्रोत्साहित हुए हैं जिससे निवेशक क्रिप्टो करेंसी में और भी अधिक निवेश करने को इच्छुक होंगे से बिटकॉइन के दामों में इजाफा होगा और क्रिप्टो मार्केट में उछाल आएगा.
अब तक क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने की व्यवस्था अमेरिका ब्रिटेन इटली नीदरलैंड की सरकारों ने लगा रखी है इन सभी देश के लोगक्रिप्टो में टैक्स देखकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं कुछ देश अपवाद में है जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन है.
आ रहा है इंडिया का डिजिटल करेंसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई द्वारा अगले वित्त वर्ष में इंडिया का डिजिटल करेंसी आ जाएगा और रिजर्व बैंक के द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि सीबीडीसी की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा डिजिटल करेंसी से एक अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था वजूद में आएगी.
इंडिया का डिजिटल करेंसी को बनाने के लिए ब्लॉक चेन तथा अन्य तकनीक का उपयोग करेगी भारत में cryptocurrency को लेकर जिस तरह की दीवानगी देखी जा रही है इससे कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल करेंसी लांच करेगी और 2023 तक आ जाएगी.
डिजिटल मुद्रा को नकदी(कैश)में किया जा सकेगा तब्दील
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आम बजट में प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा जो रिजर्व बैंक के द्वारा अगले वित्त वर्ष में लाया जाएगा उसको नकदी में तब्दील किया जा सकेगा रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनायेगा इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को वल मिलेगा
डिजिटल रुपया वर्तमान में चल रहे फिजिकल करेंसी का ही डिजिटल स्वरूप होगा इसको सरल भाषा में कहे तो जिसे RBI कागज के करेंसी को छापता है जिसे आप रूपए को नोट के रूप में रखते हैं वैसे ही आप रिजर्व बैंक के द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन रख सकते हैं और इससे आप एक्सचेंजर से नकदी (कैस) में तब्दील करवा सकेंगे .
